चौधरी चरण सिंह

चौधरी चरण सिंह भारतीय राजनीतिज्ञ, किसान नेता, लेखक और स्वतंत्रता सेनानी थे। जुलाई 1979 से जनवरी 1980 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। बागपत से सांसद, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उप-प्रधानमंत्री, गृह व वित्त मंत्री। उन्हें किसान हितों का प्रवक्ता माना जाता है। 2024 में मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया।

जन्म, शिक्षा, गोत्र

जन्म 23 दिसंबर 1902, नूरपुर गाँव, मेरठ ज़िला (तब आगरा–अवध संयुक्त प्रांत)। पिता मीर सिंह, माता नेतर कौर — किसान परिवार, तेवतिया गोत्र के जाट। आरंभिक शिक्षा जानी खुर्द; मैट्रिक–इंटर गवर्नमेंट हाई स्कूल (1921)। आगरा कॉलेज से बी.एससी. (1923), इतिहास में एम.ए. (1925), मेरठ कॉलेज से एलएलबी (1927)। 1928 से गाजियाबाद में दीवानी वकालत। विवाह गायत्री देवी से 1925; छह संतान, जिनमें अजित सिंह।

परिवार की स्मृति 1857 से जुड़ी है — लोककथन है कि बलभगढ़ के राजा नाहर सिंह के अनुयायी, जिनमें चरण सिंह के पितामह शामिल माने जाते हैं, अंग्रेज़ी दमन से बचकर बुलंदशहर की ओर आए।

स्वतंत्रता संग्राम

गाँधीजी के अहिंसक आंदोलन से जुड़े। 1930 में नमक कानून तोड़ने पर लंबे कारावास का दंड; 1940 व्यक्तिगत सत्याग्रह में एक वर्ष जेल; 1942 डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स के तहत अगस्त से नवंबर 1943 तक कैद। गाजियाबाद आर्य समाज और मेरठ कांग्रेस से सक्रिय रहे।

किसान कानून — विधानसभा से

1937 में छपरौली (बागपत) से संयुक्त प्रांत विधानसभा के सदस्य बने (आयु 34)। 1938 में कृषि उपज मंडी विधेयक रखा — किसान को व्यापारी शोषण से बचाने हेतु। कई राज्यों ने इसी दिशा के कानून अपनाए; पंजाब 1940 में आगे रहा।

भूमि सुधार व नेहरू से मतभेद

स्वतंत्र भारत में गोविंद बल्लभ पंत के नेतृत्व में संसदीय सचिव फिर राजस्व मंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश के क्रांतिकारी भूमि सुधारों में भूमिका — उत्तर प्रदेश ज़मींदारी एवं भूमि सुधार अधिनियम 1952, चकबंदी अधिनियम 1953। जोतने वाले को मालिक बनाने का पक्ष। 1953 पटवारी हड़ताल पर कठोर रुख। 1959 नागपुर कांग्रेस अधिवेशन में नेहरू की सामूहिक कृषि नीति का सार्वजनिक विरोध — सहकारी फार्म भारत में नहीं चलेंगे, किसान को स्वामित्व चाहिए। इससे मध्यम किसान समुदाय उन्हें अपना नेता मानने लगे। भ्रष्टाचार पर सख्ती और सरकारी खर्च पर संयम उनके सूत्र रहे।

1966–67 के सूखे में किसानों को बाज़ार से ऊँचा खरीद मूल्य देने की पैरवी — बाद के न्यूनतम समर्थन मूल्य ढाँचे की नींव से जुड़ा योगदान माना जाता है।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री

पहला कार्यकाल (3 अप्रैल 1967 – 25 फरवरी 1968): कांग्रेस से 1 अप्रैल 1967 को अलग होकर भारतीय क्रांति दल। संयुक्त विधायक दल के सहारे उत्तर भारत में कांग्रेस-बाह्य सरकार के पहले मुख्यमंत्रियों में। गठबंधन में भूमि-राजस्व और कर्मचारी रिहाई जैसे मुद्दों पर मतभेद; फरवरी 1968 में त्यागपत्र, राष्ट्रपति शासन।

दूसरा कार्यकाल (18 फरवरी 1970 – 1 अक्टूबर 1970): कांग्रेस (आर) के सहयोग से। प्रिवी पर्स पर मतभेद के बाद समर्थन वापसी, फिर राष्ट्रपति शासन।

आपातकाल, जनता पार्टी, दिल्ली

1975 में इंदिरा गाँधी के आपातकाल में विपक्ष के साथ जेल। 1977 लोकसभा चुनाव में जनता गठबंधन की जीत — चरण सिंह लंबे समय से विपक्ष एकता के प्रयास में थे। मोरारजी देसाई मंत्रिमंडल में गृह मंत्री (24 मार्च 1977)। कांग्रेस शासित विधानसभाओं भंग करने का निर्णय; सर्वोच्च न्यायालय ने वैध ठहराया। 3 अक्टूबर 1977 को इंदिरा गाँधी की गिरफ्तारी की प्रक्रिया विवादित रही। जुलाई 1978 में मंत्रिमंडल से इस्तीफा; जनवरी 1979 में उप-प्रधानमंत्री व वित्त मंत्री के रूप में वापसी।

प्रधानमंत्री (28 जुलाई 1979 – 14 जनवरी 1980)

जनता पार्टी के आंतरिक विभाजन के बाद जनता पार्टी (सेक्युलर) के सदस्य के रूप में प्रधानमंत्री बने। कांग्रेस समर्थन वापस लेने पर उन्होंने कहा कि आपातकाल संबंधी मुकदमों को दबाने का दबाव स्वीकार नहीं करेंगे — इसलिए त्यागपत्र। कार्यकाल संक्षिप्त रहा। उसके बाद लोक दल का नेतृत्व मृत्यु (29 मई 1987, नई दिल्ली) तक। स्मृति स्थल — किसान घाट। उपनाम — चौधरी साहब।

युवा के लिए पाठ

• शिक्षा: विज्ञान, इतिहास, कानून — गाँव से संसद तक एक सीढ़ी।
• किसान: जोत का मालिकाना, मंडी का न्याय, सूखे में कीमत।
• नीति: सादगी, खर्च पर लगाम, भ्रष्टाचार पर सख्त हाथ।
• सम्मान: भारत रत्न 2024 — खेत की राजनीति को राष्ट्रीय मान्यता।

स्रोत सार: सार्वजनिक जीवनी — Charan Singh, Wikipedia (CC BY-SA)।